Varanasi Uttar Pradesh One trillion economy : यूपी के वित्त मंत्री बोले, प्रदेश को बनाना है वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवथा

-जिले के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में जिले के योगदान पर हुई चर्चा 

-वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लिए कृषि, मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर पर ध्यान देने की जरूरत: सुरेश खन्ना 

-कृषक एफपीओ को निर्यात में बढ़ावा देने, उद्यान विभाग चंदन के वृक्षारोपण को बढ़ावा दे, योजनाओं को जमीन पर उतारें 

-पुलिस व नगर निगम साथ मिलकर ट्रैफिक समस्या के निवारण के लिए उचित प्रबंध और रोजगार सृजन सुनिश्चित करें 

निरीक्षण करते वाराणसी के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना।

प्रारब्ध न्यूज़ ब्यूरो, वाराणसी

उत्तर प्रदेश (UP) के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में जिले में चल रहीं विभिन्न योजनाओं तथा प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने में जिले के योगदान को लेकर समीक्षा बैठक शुक्रवार को हुई। उन्होंने पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से शहर में जाम की समस्या से निजात के लिए नगर निगम के साथ मिलकर सड़कों किनारे ग्रिल लगाकर उचित प्रबंधन करने के निर्देश दिए। ध्यान रहे कि मुख्य सड़क का आवागमन बाधित न हो। साथ ही जाम की समस्या क समाधान निकालें। महाकुंभ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु वाराणसी आएंगे। इसलिए बेहतर ट्रैफिक प्रबंध किए जाए, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत न होने पाए। साइबर क्राइम के लिए हर बुधवार को जागरूकता अभियान चलाकर आमजन को जागरूक करें तथा बैंकों के साथ नियमित बैठक करके उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। 

समीक्षा बैठक करते प्रभारी मंत्री।

प्रभारी मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद 25 लाख करोड़ था जबकि केंद्र सरकार के अनुमान के अनुसार उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी 27 लाख 51000 करोड़ है। प्रदेश की विकास दर पिछले सात वर्षों से 12% से अधिक है। औद्योगिक विकास दर 22.1% है जो कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्वारा जारी की गई है। 

समीक्षा बैठक में मौजूद अधिकारी।

प्रभारी मंत्री ने पंजीकृत कृषक एफपीओ को लगातार निर्यात प्रोत्साहन देने तथा चंदन के वृक्षारोपण को बढ़ावा देने का निर्देश दिया। कहा, लगातार उन उत्पादों के उत्पादन तथा निर्यात को बढ़ावा दें, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। मंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों को मत्स्य विभाग की योजनाओं को प्रचारित-प्रसारित करने तथा डीएम को इसके लिए कार्यशाला करने का भी निर्देश दिया , जिससे आमजनों को योजनाओं की जानकारी हो सके। 

प्रभारी मंत्री ने नगर आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी तथा मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित निर्वासन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिया। रेशम विभाग की विभिन्न योजनाओं, हैंडलूम, पावरलूम को बढ़ावा दिया जाएं तथा इसकी जानकारी जनप्रतिनिधियों को दें, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा सकें। 

प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि आवास योजना में शासनादेश के अनुसार चयन होना चाहिये। कच्ची दीवार तथा कच्ची छत का जो मानक है, उसकी जानकारी दें तथा क्रॉस-चेक करने के उपरांत ही प्रथम किस्त का भुगतान किया जाये। सीएमओ द्वारा जिले के स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी प्रभारी मंत्री के समक्ष दी गयी। नगर आयुक्त को सफाई व्यवस्था और दुरुस्त करने को निर्देशित किया जिससे गली व नालियां साफ दिखें। इसका निरीक्षण भी किया जाए। 

अग्रणी जिला प्रबंधक को लाभार्थियों  के लोन संबंधी खारिज किये गये आवेदनों की जानकारी नहीं होने पर गहरी नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी को स्वतः देखने हेतु निर्देशित किया। उद्योग या स्वरोजगार हेतु लोन से संबंधित किसी भी आवेदन को खारिज नहीं किया जाये। बैकों से वार्ता करते हुए लोन दिलाने को लगातार बात किया जाये। बैंकों को लाभार्थियों को लोन देने पर लगातार दौड़ाने पर उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जरूरतमंद को लोन जरूर मिले इसको सुनिश्चित किया जाये। सरकार की प्राथमिकता रोज़गार देने की है। सबसे ज्यादे फोकस इसी पर है। योजनाओं को जमीन पर उतारते हुए समुचित परिणाम देना सुनिश्चित करें। 

बैठक की शुरुआत में पुलिस कमिश्नर तथा जिलाधिकारी द्वारा पुष्पगुच्छ देकर प्रभारी मंत्री का स्वागत किया। फिर मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने जिले में संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने विकास के लिए विभिन्न सेक्टरों को मंत्री के समक्ष चिह्नित किया, जिससे वाराणसी को गति मिली है। उसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, रिंग रोड, स्वर्वेद मंदिर, नमो घाट, कैंसर अस्पताल, अमूल डेयरी, बुद्धा थीम पार्क शामिल हैं। आने वाले समय में रोपवे, गंगा एक्स्प्रेसवे, मल्टी मॉडल टर्मिनल, टाउनशिप योजनाओं से और भी बड़े स्तर पर विकास सुनिश्चित होगा। 

प्राथमिक सेक्टर को बढ़ाने हेतु राजकीय कृषि प्रक्षेत्र पर सीड पार्क की स्थापना, फसलों के बीज मिनीकिट का कृषकों के मध्य निःशुल्क वितरण, कृषि उत्पादों का निर्यात, एग्रीटेक स्टार्टअप, गोदाम, शीतगृह की स्थापना, कृत्रिम गर्भाधान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। द्वितीयक सेक्टर में संगठित तथा असंगठित विनिर्माण तथा पंजीकृत एमएसएमई इकाइयों, विद्युत, गैस तथा जल एवं अन्य उपयोगी सेवायें से बढ़ावा दिया जा रहा है। तृतीयक सेक्टर के विकास हेतु पर्यटन उद्योग, मेडिकल टूरिज्म, होम स्टे, गंगा नदी में क्रूज तथा इलेक्ट्रिक नावों का संचालन आदि से उचित आवागमन आदि से सेवा सेक्टर को गति प्रदान की गई है। 

स्टाम्प राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल तथा शहर दक्षिणी विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी ने जिले में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु सभी सम्भव प्रयास करने तथा हथकरघा विभाग की योजनाओं को बढ़ावा देने हेतु सुझाव दिया गया ताकि काशी के प्राचीन उद्योग को पुनः जीवित किया जा सके। मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने पेइंग गेस्ट हाउस तथा होम स्टे के संबंध में शासन से स्पष्ट नीति जारी कराने को कहा जिससे अपराध तथा होने वाले राजस्व हानि को रोका जा सके। आयुष राज्य मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र 'दयालु' ने पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की मुफ्त नस्ल सुधार योजना अंतर्गत गंगातिरी गायों को बढ़ावा देने तथा महोगनी पौधे के विकास को बढ़ावा हेतु कहा। विधायक टी राम द्वारा रिंग रोड के पास ट्रामा सेंटर के निर्माण को प्रस्ताव तैयार करने तथा प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों हेतु बेंच की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। 

सदस्य विधान परिषद धर्मेद्र सिंह द्वारा महाकुंभ के दृष्टिगत ट्रैफिक की उचित व्यवस्था, बड़े वाहनों के पार्किंग हेतु जमीनों का चिह्नित करने को कहा गया। रोहनिया बाजार में सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित व्यापारियों को उचित मुआवजा दिलाए जाने की बात कही। सदस्य विधान परिषद हंसराज विश्वकर्मा द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना में उचित पात्रों का ही चयन हो इसको सुनिश्चित किया जाये। 

बैठक की अंत में जिलाधिकारी एस राजलिंगम द्वारा प्रभारी मंत्री के समक्ष धन्यवाद ज्ञापित किया। कहा, आपके निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की बनाने में जनपद का समुचित योगदान सुनिश्चित किया जाएगा। 

प्रभारी मंत्री द्वारा समीक्षा बैठक के उपरांत वाराणसी कोषागार का निरीक्षण करते हुए निर्माणाधीन कार्यों का अवलोकन किया गया तथा पेंशनरों के लिये सुविधायुक्त टॉयलेट निर्माण सुनिश्चित करने को निर्देशित किया गया। मंत्री द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त बिलों नियमानुसार निस्तारण एवं रजिस्टर में व्यवस्थित रूप से अंकन के निर्देश दिए तथा विभागीय अधिकारियों को उचित दिशा-निर्देश दिये गये। 

प्रभारी मंत्री द्वारा रथयात्रा स्थित निर्माणाधीन रोपवे परियोजना का भी निरीक्षण किया गया तथा प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रतिदिन कार्य करने वाले मजदूरों संख्या व कितने शिफ्ट में कार्य चल रहा है, रोपवे की क्षमता, निर्माण कार्य के पूरा होने का समय सहित अन्य जरूरी बिंदुओं पर जानकारी ली गयी तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि दो शिफ्टों में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। मई 2025 तक कार्य पूर्ण हो जायेगा। इस दौरान दूसरे देशों के रोपवे और अपने देश के रोपवे पर भी चर्चा की गई। मंत्री ने निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने हेतु निर्देशित किया।

समीक्षा बैठक से पूर्व प्रभारी मंत्री द्वारा रवींद्रपुरी की खराब सड़कों तथा सीवरेज कार्यों का निरीक्षण करते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की गयी। उन्होंने अधीक्षण अभियंता जलनिगम को 24 घण्टे लगातार तीन शिफ्ट में कार्य कराकर कार्य को अतिशीघ्र पूरा करने की हिदायत दी। 

बैठक में स्टाम्प राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल, डॉ दयाशंकर मिश्र 'दयालु', महापौर अशोक तिवारी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य, विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी, त्रिभुवन राम, सौरभ श्रीवास्तव, सदस्य विधान परिषद हंसराज विश्वकर्मा, धर्मेंद्र सिंह, पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, संयुक्त पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट डॉ के. एजिलरसन, जिलाधिकारी एस राजलिंगम, अपर पुलिस आयुक्त वाराणसी कमिश्नरेट एस चिनप्पा, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण भी पुलकित गर्ग, नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल, डीएफओ वाराणसी स्वाति सिंह समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।