- ग्राम विकास विभाग ने लाभार्थियों को काम दिलाने के लिए पारदर्शिता लाने के लिए की पहल
प्रारब्ध न्यूज ब्यूरो, लखनऊ
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कार्यों के आवंटन में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने अनूठी पहल की है। अब जरूरतमंदों को काम पाने के लिए न विभाग और न ही अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। ग्राम प्रधान या सचिव की भी जी हुजूरी नहीं करनी पड़ेगी। अब एसएमएस (शार्ट मैसेज सर्विस) और वाट्सएप संदेश भेजकर काम मांग सकते हैं। इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग ने बाकायदा मोबाइल नंबर जारी किए हैं। इसे मनरेगा में कार्य आवंटन में पारदर्शिता आएगी और लाभार्थियों को भी राहत मिलेगी।
ग्राम्य विकास विभाग के राज्य मनरेगा सेल के अपर आयुक्त योगेश कुमार का कहना है कि ग्रामीणों को काम नहीं दिए जाने और उन्हें परेशान किए जाने की लगातार शिकायतें मिल रहीं थी। इसलिए यह पहल की गई है, ताकि लाभार्थियों को काम मिलने में किसी तरह की कोई दिक्क्त न होने पाए।
मनरेगा सेल के दो मोबाइल नंबर जारी
राज्य स्तरीय मनरेगा सेल ने काम दिलाने के लिए दो मोबाइल नंबर जारी किए हैं। अपनी पूरी विस्तृत जानकारी भेज कर काम मांग सकते हैं। इन नंबरों पर आप वाट्सएप संदेश भी भेज सकते हैं। यह नंबर किए हैं जारी 9454464999 और 9454465555।
ब्लॉक स्तर पर भी जारी होंगे नंबर
शासन ने ब्लॉक स्तर पर बीडीओ को भी दो नंबर आवंटित करने का निर्देश दिया है। उन नंबरों का पंचायत स्तर पर अधिक से अधिक ज्यादा प्रचार करने का निर्देश दिया गया है। ताकि मनरेगा के तहत काम पाने में लाभार्थियों को सहूलियत हो।
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