कृषि विधेयक के विरोध में निलंबित हुए सांसद आज भी धरने पर ,निलंबित सांसदों को सुबह चाय पिलाने पहुंचे उपसभापति

• संसद में कृषि बिलों पर हंगामा जारी

file photo

प्रराब्ध न्यूज

किसानों से जुड़े विधेयक को लेकर विपक्ष विरोधी रुख अपनाए हुए है। विपक्ष का विरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा।कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सदन से बायकॉट किया, कहा- 8 सांसदों का निलंबन वापस लेने समेत 4 मांगें पूरी होने तक बहिष्कार करेंगे।

 निलंबित सांसद सोमवार से संसद परिसर में धरने पर बैठे हुए हैं। उनका प्रदर्शन रात भर जारी रहा। मंगलवार सुबह  राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश उनसे मिलने के लिए पहुंचे और उन्हें चाय दी।

धरने पर बैठे सांसदों ने उपसभापति की चाय पीने से मना कर दिया। इसे लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, हमारे व्यक्तिगत रिश्ते संसद परिसर के बाहर है।यहां हम किसानों के लिए बैठे हैं ।इसलिए ये व्यक्तिगत रिश्ते निभाने का वक्त नहीं है। हम चाहते हैं कि ये काला कानून वापस लिया जाए। देश के हजारों किसान भूखे-प्यासे सड़कों पर इस काले कानून के खिलाफ हैं।'

कृषि बिलों के विरोध में हंगामा करने पर विपक्ष के 8 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है।

वेंकैया नायडू ने अपील की- सदन में चर्चा नहीं रुकनी चाहिए, सांसदों पर कार्रवाई उनके गलत व्यवहार की वजह से की गई।

निलंबित सांसदों का साथ देने के लिए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आजाद पहुंचे। उन्होंने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जब तक 8 सांसदों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता और कृषि बिल से जुड़ी चिताएं दूर नहीं होतीं, तब तक संसद सत्र का बॉयकॉट जारी रखेंगे।

निलंबित सांसदों के नाम डेरेक ओ ब्रायन, संजय सिंह, राजीव सातव, केके रागेश, रिपुन बोरा, सैयद नासिर हुसैन, डोला सेन और ए करीम हैं। निलंबन का फैसला सुनने के बाद सभी आठ सांसद संसद परिसर में धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे सांसदों की पहली मांग है कि किसान विरोधी विधेयक वापस लिया जाए। उनकी दूसरी मांग है कि उनका निलंबन वापस हो।

विपक्ष की 4 मांगें-

-सरकार ऐसा बिल लाए जिससे कोई प्राइवेट खरीदार MSP से नीचे किसानों की उपज नहीं खरीद सके।

-स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों के आधार पर MSP तय की जाए।

-एफसीआई जैसी सरकारी एजेंसियां किसानों की उपज MSP से नीचे नहीं खरीदें।

-8 सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए।

कृषि बिलों पर हंगामे के बीच सरकार ने रबी की फसलों का MSP बढ़ाया।कृषि बिलों के विरोध के बीच केंद्र ने पहली बार समय से पहले सितंबर में ही रबी की 6 फसलों का MSP 6% तक बढ़ा दिया है। गेहूं का MSP 50 रुपए बढ़ाकर 1975 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को बताया कि यह फैसला कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने लिया है। 

सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि हमारी संसद से सड़क तक लड़ाई जारी रहेगी। शिवसेना ने भी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। पार्टी सांसद संजय राउत का कहना है कि सदन में जो हुआ उसका केवल विपक्ष जिम्मेदार नहीं है। 

दूसरी ओर कांग्रेस समेत 18 विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति से अपील की है  कि वह इस विधेयक पर हस्ताक्षर ना करें। उधर, देश में कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन भी तेज हो गए हैं। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों ने 25 सितंबर को किसान कर्फ्यू की बात कही है। राजस्थान के किसान इसमें शामिल होने पर 23 सितंबर को फैसला करेंगे। हालांकि, राज्य में सोमवार को सभी 247 कृषि मंडियां बंद रखी गई।